2000 से अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन लेकर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया।
यूपीआई ट्रांजैक्शन देश में तेजी से बढ़ रहा है और सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान को भी बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित हो रहा है हाल ही में यूपीआई पर जीएसटी लगाए जाने की खबरों के बीच वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में स्पष्ट किया है कि ₹2000 के अधिक लेनदेन पर जीएसटी लगाने पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया गया है मानसून सत्र के दौरान 22 जुलाई को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि ₹2000 के ऊपर ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने की सिफारिश नहीं कही गई है आपको बता दे की गत दिनों में जीएसटी लेनदेन के डाटा को आधार बनाकर भेजे गए जीएसटी नोटिस के खिलाफ हड़कंप मच गया था जिसके कारण यह मामला उठा था
